��15% की औसत हाइक देगा सातवां वेतन आयोग��
💰सातवां वेतन आयोग 20 नवंबर को वित्त मंत्रालय को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकता है।
💰एक जनवरी, 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगीं। इसकी सिफारिशों से केंद्र सरकार के 48 लाख एंप्लॉयी और 54 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। एक सूत्र के मुताबिक, सातवां पे कमिशन कर्मचारियों को सैलरी में 15% औसत की बढ़ोतरी देगा।
💰कहा जा रहा है कि 900 पेजों की इस रिपोर्ट में ग्रुप ए के तहत आने वाली सेवाओं में समानता की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर काबिज अधिकारियों के लिए यह सलाह दी गई है। पैनल फरवरी, 2014 में बनाया गया था और इसे 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि अगस्त में सरकार ने फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए इसे चार महीने का, यानी दिसंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया था ।
💰रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की सर्विस कंडिशन में सुधार के अलावा उनके वेतन और भत्ते रिवाइज करने के सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट से पब्लिक सेक्टर के एंप्लॉयीज और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट के मुताबिक ही अपने एंप्लॉयीज के वेतन में सुधार करेंगे।
💰पैनल बनने से पहले ही ग्रुप ए के तहत आने वाली 36 संस्थानों ने कमिशन से बराबरी की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की मांग भी की थी। आईएएस ऑफिसर्स ने भी कार्मिक मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय को अपनी मांगें भेजी थीं। आईएएस ऑफिसरों का कहना था कि उन्हें दिए जाने वाले अतिरिक्त फायदे मिलते रहने चाहिए।
💰एक जनवरी, 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगीं। इसकी सिफारिशों से केंद्र सरकार के 48 लाख एंप्लॉयी और 54 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। एक सूत्र के मुताबिक, सातवां पे कमिशन कर्मचारियों को सैलरी में 15% औसत की बढ़ोतरी देगा।
💰कहा जा रहा है कि 900 पेजों की इस रिपोर्ट में ग्रुप ए के तहत आने वाली सेवाओं में समानता की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर काबिज अधिकारियों के लिए यह सलाह दी गई है। पैनल फरवरी, 2014 में बनाया गया था और इसे 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। हालांकि अगस्त में सरकार ने फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए इसे चार महीने का, यानी दिसंबर तक का एक्सटेंशन दे दिया था ।
💰रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की सर्विस कंडिशन में सुधार के अलावा उनके वेतन और भत्ते रिवाइज करने के सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट से पब्लिक सेक्टर के एंप्लॉयीज और केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट के मुताबिक ही अपने एंप्लॉयीज के वेतन में सुधार करेंगे।
💰पैनल बनने से पहले ही ग्रुप ए के तहत आने वाली 36 संस्थानों ने कमिशन से बराबरी की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की मांग भी की थी। आईएएस ऑफिसर्स ने भी कार्मिक मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय को अपनी मांगें भेजी थीं। आईएएस ऑफिसरों का कहना था कि उन्हें दिए जाने वाले अतिरिक्त फायदे मिलते रहने चाहिए।
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